प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दैछ । यो सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था सही लयमा थिएन । कोभिड–१९ महामारीको असर, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका कारण अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र निकै चापमा थियो । वर्षौंदेखिका समस्या थपिँदै र गहिरिँदै जाँदा सरकारले चाहेजस्तो सुधार र परिवर्तन हुन नसकेको अनुभव गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्षका तुलनामा अहिले आर्थिक सूचक सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेका देखिन्छन् । वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा केही आशाका सङ्केत देखिन थालेका छन् । सरकारले पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नु नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताइरहेको छ । सरकार गठन भएलगत्तै २०७९ पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका काम अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयबाट पनि सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन कायम गर्नमा केन्द्रित भएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारले थालेका सुधारका प्रयासले अहिले नतिजा पनि देखाउन थालेका छन् । मुख्य आर्थिक सूचक सकारात्मक छन् । बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा छ । विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य बढोत्तरी देखिएको छ ।
सूचकमा सुधार ।

पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा मुलुकका मुख्य आर्थिक सूचकको अवस्था हेर्दा सुधारको सङ्केत देखिएको छ । गतवर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिर समान्तसम्ममा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ३८ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाअर्थात् गत कात्तिक मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ ।

गत वर्ष बाह्य क्षेत्र नराम्रोसँग बिग्रिएको अवस्थामा थियो । विसं २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड थियो । उक्त विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट १० महिनाको वस्तु आयात र ८ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १६ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ । चालु आवको चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३ दशमलव छ महिनाको वस्तु आयात र ११ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ ।

गत वर्षको तुलनामा पर्यटन आगमन र विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सन् २०२३ को ११ महिनामा करिब नौ लाख ५४ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २६ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । अहिले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु खाता रु ९६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा छ । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्थात् २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा चालु खाता रु ३७ अर्ब ९१ करोडले घाटामा थियो । त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चौमासिक बित्दासम्म शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा छ । यो सरकार बन्दै गर्दा शोधनान्तर स्थिति रु ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । सरकारले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाको अवस्था हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर सात दशमलव ९६ प्रतिशत थियो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइने औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर आठ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर १० दशमलव ६९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ४६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो ।

बैंक ब्याजदर घटाउन उद्योगी, व्यवसायीको लगातारको आग्रहको सुनुवाइ भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ब्याजदरको अवस्था हेर्ने हो निकै घटेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ कात्तिकमा आठ दशमलव ५० प्रतिशत रहेकामा गत कात्तिकमा तीन दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर नौ दशमलव ७४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १३ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको थियो ।

गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर सात दशमलव ७६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको नौ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १० दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ३२ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

त्यसैगरी, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको ११ दशमलव ९६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३ दशमलव ७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७९ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत पुगको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

ब्याजदर घटाउन चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ ।