शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनको निम्ति उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले समितिको लागि कार्यजिम्मेवारी तयार भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा भएका सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण असम्भव काम हुन्छ, त्यसैले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित रहेर तीन महिने अवधि दिएर कामको लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।”

उनले त्रिविको शैक्षिक पात्रोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी सङ्घरसङ्गठनसँग छलफल भएको बताइन् । उनले शैक्षिक पात्रो बनाउनका लागि मुख्य भूमिका दलगत रूपमा आबद्ध प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिनन्, “जबसम्म दलगत रूपमा रहेको प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोड एउटै आउँदैन, तबसम्म कार्यान्वयन सहज हुँदैन, एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने काम भइरहेको छ ।” त्रिविमा पटक-पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएका कारण राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन् ।

बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिको विषयमा दुई देशबिचको सम्बन्धको पनि विषय भएकोले कूटनीतिक रूपमा समाधानका लागि पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाएको जानकारी दिइन् । त्रिविको सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्ति लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो  पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।