६ वर्षकै उमेरमा बाबु टिकानाथ पाण्डे र आमा रिमादेवी पाण्डेको असामयिक निधन भएपछि उनको जीवन सङ्घर्षपूर्ण मोडमा प्रवेश गर्यो। बाल्यकालमै बाबु–आमाको छाया गुमाएका पाण्डेले अभिभावकविहीन अवस्थाबाटै जीवनको जिम्मेवारी बोकेर अघि बढ्नुपर्यो।
बाल्यकालदेखि नै अनेक ठक्कर र हन्डर खेप्दै हुर्किएका उनले नवलपरासीको हसौरा कुमारी आधारभूत विद्यालयबाट शिक्षा आर्जन गर्दै आत्मनिर्भर र सचेत नागरिक बन्ने यात्रा प्रारम्भ गरे। उनको औपचारिक शैक्षिक योग्यता एसएलसी तहसम्मको रहेको छ।
व्यक्तिगत जीवनसँगै सामाजिक पहिचान र अधिकारको सवालमा पनि पाण्डेको यात्रा अपवादपूर्ण रह्यो। आफ्नो भिन्न लैङ्गिक पहिचानलाई आत्मसात् गरेपछि उनले व्यक्तिगत सन्तुष्टि त पाए, तर सामाजिक आलोचना, तिरस्कार र विभेद निरन्तर सहनुपर्यो। यही सन्दर्भमा पाण्डेको जीवनको निर्णायक मोड बनेकी हुन् तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी माया गुरुङ।
२०७४ साल असोज २७ गते माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले जीवनभर साथ नछुट्टिने बाचा गर्दै विवाह गरे। काठमाडौँको सोह्रखुट्टे मन्दिरमा सम्पन्न उक्त विवाह त्यसबेला कानुनी मान्यता नपाए पनि, सामाजिक रूढी, विभेद र बहिष्कारविरुद्ध खुलेर उभिने साहसी कदमका रूपमा चिनियो। उक्त विवाहले पाण्डेको जीवन मात्र होइन, नेपालमा समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी समुदायको अधिकार आन्दोलनलाई पनि नयाँ बहसको केन्द्रमा ल्यायो।
विवाहपछि पनि उनीहरूको सङ्घर्ष रोकिएन। त्यसपछिका छ वर्ष निरन्तर कानुनी, सामाजिक र मानसिक सङ्घर्षमा बिते। यही सङ्घर्षको परिणामस्वरूप माया र सुरेन्द्र दक्षिण एसियामै पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गराउन सफल दम्पतीको रूपमा इतिहासमा दर्ज भए।
संविधान सभा सदस्य एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्तको सहयोगमा २०८० मङ्सिर १३ गते लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा उनीहरूले विवाह दर्ता गराए।
पुरुष र महिलाले जस्तै उनीहरूले पनि विवाह दर्ताको ऐतिहासिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। उनीहरूको विवाह दर्ताले समुदायको सङ्घर्षलाई कानुनी मान्यताको नजिक पुर्याउँदै समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी समुदायका लागि नयाँ आशाको ढोका खोलिदियो। यो उपलब्धि कुनै एक व्यक्तिको निजी सफलता मात्र नभई, लाखौँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान, अस्तित्व र अधिकारका लागि ऐतिहासिक जितका रूपमा हेरिएको छ।
विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुनुअघि नै “मायाको पहिचान नेपाल” संस्था स्थापना भइसकेको थियो। उक्त संस्थामा माया गुरुङ्ग अध्यक्ष र सुरेन्द्र पाण्डे सचिव छन्। आफ्नै विवाह दर्ता सफल भएपछि उनीहरू अन्य समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी जोडीहरूको विवाह दर्ता गराउने अभियानमा सक्रिय बनेका छन्।
“विपरीतलिंगीलाई हामीले कहिल्यै समलिङ्गी विवाह गर्नू भनेर भनेका छैनौँ। हामीले त हामीजस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीले पनि घरजम गरेर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै माग गरेका हौँ,” पाण्डे भन्छन्।
तर समलिङ्गी विवाह दर्ताको कानुनी मान्यताको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। समलिङ्गी विवाह संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै विवाह दर्ताको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। उक्त रिटमा पहिल्यै दर्ता भएका समलिङ्गी विवाहसमेत रद्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ, जसलाई पाण्डेले मानवअधिकार विपरीत करार दिएका छन्।
२०८० असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश हाल पेन्डिङ अवस्थामा छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी ६ प्रश्नको निरूपण आवश्यक ठहर गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। उक्त रिटको पेशी माघ २९ गतेका लागि साप्ताहिक सूचीमा समेत चढिसकेको छ।
समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने बहस चर्किरहेका बेला सुरेन्द्र पाण्डे पहिलो पटक फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन्। उनी न्याय खोज्दै अदालतसँगै जनताको अदालतमा पनि उभिएका छन्।
सुनिल बाबु पन्तको संरक्षकत्व र सल्लाहमा गठन भएको समावेशी समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका पाण्डेले काठमाडौं १ का मतदातासँग सीधा प्रश्न राखेका छन्, “समलिङ्गी विवाह गर्नु अपराध हो?”
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक-अधिकारका लागि संस्थागत रूपमा आवाज उठाउँदै आएका पाण्डे पारिवारिक जीवनमा एक श्रीमतीसहितको दाम्पत्य जीवन बिताइरहेका छन्।
२०८२ सालमा गठन भएको समावेशी समाजवादी पार्टीबाट उनले पूर्णकालीन राजनीतिक यात्राको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदै पाण्डेले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।
सङ्घर्ष, पहिचान र अधिकारको लामो यात्राबाट राजनीति प्रवेश गरेका सुरेन्द्र पाण्डे आज केवल उम्मेदवार मात्र होइनन्, विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउँदै संसद्सम्म पुग्ने सपना बोकेको परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा देखिन थालेका छन्।पाण्डेसँगै २९ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। तीमध्ये १३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारसँगै पाण्डेले यसअघि नै स्थापित तथा नयाँ दलका उम्मेदवारसँग समेत कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेकपा एमालेका मोहन राज रेग्मी, नेपाली कांग्रेसका प्रबल थापा क्षेत्री, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मेनुका भण्डारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी रन्जु न्यौपाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रवीन्द्र मिश्रसँग पाण्डे चुनावी मैदानमा छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रकाश नायजु, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका रमिला ज्याख्त (सुवाल), प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका सबिन सिग्देल, श्रम संस्कृति पार्टीका समिर लामा तामाङ र मितेरी पार्टी नेपालका राजकुमार लिम्बु पनि काठमाडौं १ कै उम्मेदवार हुन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का धनराज शाही, उज्यालो नेपाल पार्टीका मंगलाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल जनसेवा पार्टीका अर्जुन बहादुर शाही तथा जनादेश पार्टी नेपालका कमल सुवेदी दलीय उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा छन् भने १३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।
यसरी दलीय र स्वतन्त्र दुवै खालका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा पाण्डेले आफ्नो उम्मेदवारीलाई केवल व्यक्तिगत वा दलगत प्रतिस्पर्धाको विषय नभई समान अधिकार, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको अभियानका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्। उनले दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको मुद्दालाई साझा मुद्दाका रूपमा आत्मसात् गर्दै आफ्नो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्न अपिल गरेका छन्।
पाण्डेले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई सम्मान गर्दै भनेका छन्, विचार नमिले पनि मानवअधिकार, समानता र न्यायको सवालमा साझा समर्थन आवश्यक रहेको छ। उनका अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व संसदमा पुग्न सके त्यसले सबै दल र समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुग्नेछ।
काठमाडौं १ मा कुल ४८ हजार ४८९ मतदाता छन्।
WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE