प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा “परम्परा तोडियो” भनेर केही मानिसहरू कराइरहेका छन्। तर प्रश्न के हो भने — आखिर कुन परम्पराको कुरा भइरहेको छ ?देशलाई वर्षौँसम्म भागबन्डा, सेटिङ, पहुँच र सिन्डिकेटले चलाउने परम्परा ?
योग्यता भन्दा नजिकको मान्छे खोज्ने परम्परा ?
जनताको इच्छा भन्दा दलको स्वार्थलाई माथि राख्ने परम्परा ?
यदि यही परम्परा हो भने, यस्ता परम्परा टुट्नु नै देशका लागि शुभ संकेत हो।

परम्परा भन्नेबित्तिकै सबै कुरा पवित्र हुँदैन।
केही परम्पराले समाजलाई अगाडि बढाउँछन्, तर केही परम्पराले देशलाई पछाडि धकेलिरहेका हुन्छन्। नेपालमा धेरै वर्षसम्म सत्ता केही सीमित अनुहार र दलहरूको घेराभित्र कैद भयो। प्रधानमन्त्री को बन्ने, संवैधानिक नियुक्ति कसले पाउने, कुन संस्थामा कसको भाग पर्ने — सबै कुरा जनताको चाहनाले होइन, दलहरूको गोप्य सहमतिले तय हुन्थ्यो। जनताले चुनाव जिताउँथे, तर निर्णय केही कोठाभित्र हुने गर्थ्यो। यही कारणले जनतामा निराशा बढ्दै गयो।

अब त्यही चक्र तोडिँदैछ । त्यसैले केहीलाई पीडा भएको हो ।

यदि “परम्परा” नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भने फेरि उही पुरानै शैलीमा जाऔँ न त ?
फेरि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाइराखौँ ?
फेरि उही दलगत भागबन्डाबाट न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, आयोग र संस्थाहरू भरौँ ?
फेरि योग्यताको होइन, पहुँचको राजनीति गरौँ ?
मिल्छ त ? मिल्दैन। किनकि जनता अब त्यहाँबाट अघि बढिसकेका छन्।

जनताले झन्डै दुई तिहाइ मत किन दिएका हुन् ?
पुरानो राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्न। देशलाई नयाँ दिशामा लैजान।राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्न।सिंहदरबारमा बस्ने सोच बदल्न।
संसदलाई जनताको आवाज बनाउने आशामा।

त्यसैले आज केही पुराना संरचना भत्किँदैछन्।
ट्रेड युनियनको नाममा कार्यालय कब्जा गर्ने प्रवृत्ति कमजोर हुँदैछ।विद्यार्थी संगठनको नाममा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउने खेल रोकिन खोज्दैछ।संवैधानिक नियुक्तिमा “हाम्रो मान्छे” खोज्ने संस्कार चुनौतीमा परेको छ।र यही कारणले केही मानिसहरू डराइरहेका छन्।

किनकि परिवर्तनले सबैभन्दा बढी डर उनीहरूलाई लाग्छ, जसले पुरानो व्यवस्थाबाट फाइदा उठाइरहेका थिए।

नेपालमा वर्षौँसम्म “वरिष्ठता” को नाममा पनि धेरै खेल भए।
कहिले योग्यलाई रोकियो, कहिले शक्तिशालीको इच्छा अनुसार नियम व्याख्या गरियो। आज जब सरकार आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्छ, तब अचानक केहीलाई लोकतन्त्र, विधि र परम्पराको धेरै माया जागेको छ। तर जब संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइँदै थियो, तब उनीहरू कहाँ थिए ?

सत्य के हो भने —
देश परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले हुन्छ।
र निर्णय गर्दा सबैलाई खुसी पार्न सम्भव हुँदैन।

आजको सरकार सामान्य सरकार होइन।
यो बलियो जनमत बोकेको सरकार हो।
६२% जनमत केवल अंक होइन, त्यो जनताको स्पष्ट सन्देश हो —
“पुरानो राजनीति बदल।”
“भागबन्डा हटाऊ।”
“देशलाई नयाँ ढंगले चलाऊ।”

त्यसैले अब अझै धेरै “पुराना परम्परा” हरू टुट्नेछन्।
कसैलाई मन पर्ला, कसैलाई नपर्ला।
एक–दुई दिन विरोध होला, स्टाटस लेखिएला, भाषण गरिएला। तर अन्ततः समयसँगै सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ —देश अब पुरानै ढर्रामा फर्किने छैन।
परिवर्तन रोक्न खोज्नेहरू धेरै आउँछन्, तर जनमतभन्दा ठूलो शक्ति अरू केही हुँदैन। गुरु केदार बराल