बागमती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई अब अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादन र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ । प्रादेशिक सडकमार्फत जीविकोपार्जन सिर्जनासम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले सडकले सहरको सामान गाउँ पुर्‍याउने तर गाउँको उत्पादन सहर नल्याउने हो भने त्यसले परनिर्भरता मात्र बढाउने बताएका हुन् ।
सहरबाट चाउचाउ, कोक, एलपी ग्यास बोकेर ट्रक गाउँ पुगेका छन् । फर्किंदा रित्तो फर्किएका छन् गाउँको आलु, ताजा तरकारी, मौसमी फलफूल भने घरमै थन्किएका छन् । अर्थतन्त्रको यो एकतर्फी प्रवाहले सडकलाई ‘खाली बाटो’ बनाइदियो । सडकमा करोडौं लगानी भयो । तर गाउँको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएन ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. देवकोटाले यो कुरा निकै मार्मिक तरिकाले व्यक्त गरे । उनले भने, “हामीले गौरव गर्न लायक बाटो बनायौं, तर त्यो बाटोले के बोक्यो? सहरबाट चाउचाउ र ग्यास बोकेर गाउँ गयो, फर्किंदा केही पनि आएन ,गाडी रित्तै फर्कियो।”
मन्त्री देवकोटाले ‘प्रादेशिक सडकमार्फत स्थानीयलाई जीविकोपार्जनसँग जोडने कुरामा जोड दिए ।
उनको आसय थियो – अब सडक निर्माण गर्दा स्थानीय उत्पादनको ‘पकेट क्षेत्र’ पहिचान गरिनेछ जस्तै कुन जिल्लामा आलु, कुनमा अदुवा, कुनमा फलफूलको सम्भावना छ। कृषि, वन, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सडकलाई उत्पादनसँग जोडिनेछ। यसले ‘ट्रेडिङ इकोनोमी’ (व्यापार मात्रमा आधारित) लाई ‘स्वाभिमानी अर्थतन्त्र’ मा बदल्नेछ । हाम्रो माटोले फलाएको कुरा हाम्रै बजारमा पुग्नेछन् , विदेशी सामानको निर्भरता घटनेछ ।
यो नीतिले गाउँलाई सहरसँग मात्र होइन, सहरलाई गाउँसँग पनि जोड्छ। हरित उद्यम फस्टाउँछन्, रोजगारी बढ्छ, परनिर्भरता घट्छ। अब बाटोले दुवै दिशामा ‘जीवन’ बोक्नेछ!
यो नयाँ सोचले बागमती प्रदेशलाई मात्र होइन, समग्र नेपाललाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छ।