ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा मधेश प्रदेशकी पूर्वगृह, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री बिमला अन्सारी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव जनकबहादुर कार्की, पार्टीकी उपाध्यक्ष सीमा खान, उपमहासचिव जावेद अन्सारी तथा केन्द्रीय सदस्य निर्मला बरालसहित गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय केही उग्र, असामाजिक तथा आपराधिक तत्वहरूले योजनाबद्ध रूपमा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि आक्रमण गर्दै सामाजिक सद्भाव विखण्डन गर्न खोजिरहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता गतिविधि केवल आपराधिक नभई राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, गणतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बनाउने र मुलुकलाई अराजकतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रको अंश भएको निष्कर्ष ज्ञापनपत्रमा निकालिएको छ।

विशेष गरी २० पुस २०८२ मा धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिका–६ मा मस्जिदमा जबरजस्ती प्रवेश गरी पवित्र कुरान पाक जलाइएको, इस्लामिक ग्रन्थहरू नष्ट गरिएको तथा मस्जिद र स्थानीय बासिन्दाको सम्पत्तिमा तोडफोड गरिएको घटनालाई अत्यन्तै गम्भीर र संविधानविरोधी कार्यका रूपमा चित्रण गरिएको छ। उक्त घटनाले संविधानले सुनिश्चित गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष आघात पु¥याएको गठबन्धनको ठहर छ।

ज्ञापनपत्रमा राज्यले यस्ता घटनाका मुख्य योजनाकार र दोषीहरूलाई अझैसम्म पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुले सरकारको इच्छाशक्ति र प्रशासनिक क्षमता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। यदि यही अवस्था कायम रहिरहे मुलुक दीर्घकालीन अशान्ति, अविश्वास र साम्प्रदायिक तनावतर्फ उन्मुख हुने चेतावनी दिइएको छ।

साथै, सरकारले फागुन २१ गतेका लागि आगामी निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा विद्यमान असुरक्षा र अस्थिरताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गठबन्धनले निर्वाचनअघि नै शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै संकट आउने चेतावनी दिएको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत गृह मन्त्रालयसमक्ष धनुषा घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको जीवन, सम्पत्ति र धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन विशेष सुरक्षा रणनीति लागू गर्न माग गरिएको छ।

सङ्घीय गणतान्त्रिक गठबन्धनले मागहरू गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे पनि, राज्यले बेवास्ता गरे शान्तिपूर्ण तर सशक्त चरणबद्ध राजनीतिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने स्पष्ट सन्देशसमेत दिएको छ।