आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो। यो दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जानकार तथा सरोकारवाला बताउछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा मुलुकमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरुले औँल्याउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य–तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ ।

मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको सङ्केत र सुधार हुने आशा नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ । घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठूल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाईएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने विभिन्न संस्थाहरुका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झन्झन् खस्कँदै गएको देखाएका छन् । सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उनले बताए । ‘भ्रष्टाचारको अङ्क मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायरा गरेका मुद्दामध्ये एक तिहाई मात्र अदालतबाट कसुर साबित भएको छँ, शर्माले भने, ‘यसले दायर भएका मुद्दाको गुणवत्ता नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त हुन सकेको छैनौं भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।’ सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरु स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनमा राजनीति हावी भएजस्तो देखिएको पनि उनले बताए । आयोगले उजुरी प्राप्त गर्ने, छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गर्छ ।’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सिपिआई)मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ । सिपिआईमा नेपाल ३५ अङ्कसहित एक सय आठौं स्थानमा छ । ५० भन्दा तल अङ्क हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरुमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाहरुले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन् । सोह्रौँ योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हो ।

सुशासनमार्फत् सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुलाई विद्यमान योजनाको उद्देश्यमा राखिएको छ ।