आफ्ना माग सरकारलाई सुनाउन १२ दिनको पैदल यात्रा तय गरेर बर्दिवासबाट काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरु, ती पीडितहरुलाई खुल्लामञ्च प्रवेशमा लगाइएको रोक, मिटरब्याज पीडितहरुको सडक पेटीमा भएको वास र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार जाँदै गरेका मिटरब्याज पीडितलाई टंगालमै रोकिएका विषयहरु प्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

देशका नागरिकले राज्यलाई आफ्ना मागहरु सुनाउन काठमाडौंमै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयन कति फितलो छ र नागरिकका मागमा हाम्रो राज्यसत्ता कति उदासिन छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। तसर्थ नारामा मात्र सिमित, “गाँउ गाँउमा सिंहदरवार” लाई तुरुन्तै बलियो कानुन बनाएर स्थानिय तह तथा प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अनि जवाफदेही बनाउने तर्फ पनि सरकारले सोच्न आवश्यक छ। यद्यपी मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्ने गरि कानून बनाउने र मिटरब्याज पीडितहरुसँग वार्ता गर्ने सरकारको मंगलवारको निर्णय स्वागत योग्य छ।

मिटरब्याज पीडितहरुका माग र समस्याको समाधानका लागि यसअघि नै गठित मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावका अतिरिक्त यस्ता समस्याको दिर्घकालीन समस्याको लागि वित्तीय साक्षरता बढाउने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, मिटरब्याज जस्ता अनौपचारिक तथा गैर कानूनी वित्तीय कारोबार समाजमा प्रचलित लेनदेनको कार्य घटाउन वित्तीय संस्थाहरुलाई जवाफदेही बनाउने,  नागरिकले ऋण लिनुपर्ने बाध्यताका घटनाहरु अध्ययन गरी हरेक घटना सुहाउँदो योजना बनाई स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न हामी सरकारलाई सुझाव समेत दिन चाहान्छौं।

अतः आफ्ना माग पूरा नभएसम्म नफर्किने मिटरब्याज पीडितहरुको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै मिटरब्याज पीडितहरुका आन्दोलनमा विवेकशील साझा पार्र्टीका तर्फबाट ऐक्यवद्धता जनाउँदछौं। मिटरब्याज पीडितका माग शिघ्र सम्बोधन गरी मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिन हामी सरकारसँग माग गर्दछौं। मिटर ब्याज पीडितहरुले राजधानीमा गर्ने प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन र राजधानी आएका मिटरब्याज पीडितहरुको खाना, पानी, वास जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा गच्छे अनुसारको मद्दत गर्न पार्टी पंक्ति र शुभेच्छुकहरुलाई समेत विवेकशील साझा पार्टी आग्रह गर्दछ।