सूचना तथ सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानुन र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने बेला आएको बताएका छन् । शुक्रबार क्यान महासंघले आयोजना गरेको बीटुबी समिट २०२४ मा बोल्दै प्रविधि क्षेत्रमा रहेका सबै पुराना नीति खारेज गरेर नयाँ  नीति एक वर्षभित्रै बनाउने बताए ।

उनले भने, ‘सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ। तर देशमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानुनहरु परिवर्तन भएका छैनन्, अ म त्यो ऐन कानुन र नीति नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छु।’  उनले ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि पञ्चायनकालकै रहेको भन्दै यसमा नयाँ जनादेश अनुसार बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझावन दिन सबैसँग आग्रह गरे । उनले मन्त्रालउले नीति कानुनमा क्यान महासंघ, एफएनसीसीआई, सीएन आई, प्रविधिका विज्ञलगायतसँग छलफल गरेर मात्रै नीति र कानुन बनाउनेतर्फ लाग्ने बताए ।

‘अहिले सरकार डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ। तर विद्यार्थी र देशका सबै स्कुलमा अत्यावश्यक स्मार्टबोर्ड, ल्यापटप र नोटप्याडमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ। यसले त झन चोरी बढाउने देखिन्छ। त्यसकारण यसबारेमा सरकारले पुनर्विचार गरी हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाली युवारहूलाई विदेश जनाबाट रोक्न सरकारले  निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्टार्टअप कोष बनाउनु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘ निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गरेर युवा पलायन रोक्न तयार छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर युवा स्टार्टअप कोष खडा गरौं र उठ्न नसकेका कम्पनीलाई केही भए पनि सहयोग गरौं।’ उनले यसका लागि  एफएनसीसीआई १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ युवाहरूलाई सघाउन र विदेश पलायन हुनबाट रोक १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार छ। यसका लागि हामी नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड बनाउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले यसमा साथ दिए हामी युवाहरूले सुरू गरेको नयाँ स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्षम हुन्छौं।’

क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल नेपाल बनाउन प्रविधिमैत्री कानुन, डिजिटल साक्षरता, फिनटेकको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘ प्रविधिलाई पहुँचमा पुर्‍याउन र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नीति कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। फिनटेकलगायतका प्रविधिलाई थप सुदृढिकरण गर्नु आवश्यक छ।’ यस्तै क्यान महासंघका संस्थापक अध्यक्ष विमल कुमार शर्माले सरकारले सूचना प्रविधि बुझ्‍ने उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने  सुझाव दिए ।

‘अहिले सूचना प्रविधिमा काम पूरा गर्ने प्रवृत खासै छैन। कुनै पनि काम पूरा तरिकाले हुनै पाएको छैन। सचिवहरू फेरिए, मन्त्रीहरू फेरिए। तर प्रविधि क्षेत्रमा ठोस रुपमा कुनै पनि काम भएन,’ उनले भने, ‘अब नयाँ मन्त्री ज्‍यू आउनु भएको छ, हामी आशा छ, तपाईले पहिलाको जस्तै एउटा सुचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोग बनाऔं र काम गरौं। हामी सुजाव दिन तयार छौं।’यता, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले प्रविधिको गुणस्तरीयतामाथि नै प्रश्‍न उठेको र आम उपभोक्ताले समस्या बेहोरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कलकारखाना, सरकारी कार्यालयकै वेबसाइटबाट सेवाग्राहीले सूचना पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यतिमात्रै नभएर मोबाइल बैकिङमा पनि समस्या देखाउँछ। गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिन सकेको छैन।’ सरकारले सूचना तथा प्रविधि शिक्षालाई गाउँगाउँ थप सुदृढ गर्न जरूरी देखिएको उनको भनाइ थियो । सेन्जेन होरियन इन्टेलिजेन्स टेक्नोलोजीका निर्देशक काल्भिन लिऊले प्रविधिले विश्वव्यापी रुपमा सबैलाई जोडेको बताए । उनले नेपालमा प्रविधिको विकासमा डिजिटल क्लासरूमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्‍यक्त गरे ।

दाहुवा नेपालका प्रतिनिधि नेपालका स्थानीय व्‍यापारी र कल्लाइन्टसँग दाहुवा मिलेर काम गर्न पाउँदा निक्कै खुसी लागेको बताए । उनले भने, ‘ बीटूबी समिटले नेपालका प्रादेशिक क्लाइन्टहरूसँग भेट्न पाएको छु। यसमा हामी थप खुसी भएका छौं। सबै प्रदेशका स्थानीय क्लाइन्टहरू हाम्रा लागि जरूरी छ।हामी मिलेर प्रविधिलाई गाउँ गाउँमा पुर्‍याउन चाहन्छौं।’