गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेर टुंग्याउने भएको छ ।न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश गरेका छ्न  ।

लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीमा किटानी जाहेरी परेको र  बहालमा रहे अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कास्की र नवलपुरबाट सहकारी ठगीसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।