प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त  रुपमा आज गरेको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे सङ्घीय सरकारले कुनै सोच नराखेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । अर्थतन्त्रको दबाब पूरै हटिसकेको छैन । तर, जस्तोसुकै दबाब भए पनि समानीकरण अनुदान काटिँदैन । यसमा सङ्घीय सरकार प्रष्ट छ ।”

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, “सङ्घीय सरकार अर्थतन्त्रको दबाबमा छ । सञ्चित कोष ऋणात्मक नै छ । तर, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि समानीकरण अनुदान काट्दैनौँ । बरु, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खर्बौं रकम निक्षेपमा बसेको छ । त्यसलाई खर्च गर्नुस् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुस् ।”

भेटमा दुबै महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रको दबाबलाई ख्याल गर्दै समपूरक अनुदानमा पुनर्विचार गर्नेबारे आफूहरू लचक भएको बताउँदै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।